पोखरा, ११ वैशाख

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सबै संरचनामा महिलाको अनिवार्य रुपमा ३३ प्रशितत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । 

सदस्यतामा महिला सुनिश्चितता गर्नको लागि स्थानीयतह (पालिका शाखा)मा भएको सदस्यता वितरण अभियान (२०८२ फागुन–चैत) मा नै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य अनिवार्य सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको रेडक्रस कास्कीका सभापति उर्मिला खड्का भण्डारीले जानकारी दिइन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की जिल्ला शाखाले शुक्रबार आयोजना गरेको २८ औं जिल्ला स्तरीय महिला गोष्ठीमा उनले रेडक्रसका गतिविधिहरुमा महिलाको सहभागिता विगतको समयमा न्यून रहेतापनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान, २०२० (अठारौँ संशोधन २०८२ सहित)ले सबै संरचनामा अनिवार्य रुपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको बताइन् । ‘सदस्यता वितरणदेखि नेतृत्व निर्माणसम्म महिलाको सहभागिता बढाउने रेडक्रसले ध्यान दिएको छ, ’उनले भनिन्, ‘अनिवार्य वैधानिक दायित्वले गर्दा रेडक्रसका गतिविधिमा महिला सहभागिता उल्लेख्य मात्रामा रहँदै आइरहेको छ ।’ उनले महिला सहभागिता बढ्दै गएको अवस्थामा रेडक्रसका गतिविधिहरु विगतमा भन्दा अहिले बढी र प्रभावकारी भएको जानकारी दिइन् ।

रेडक्रस कास्कीका निवर्तमान सभापति डण्डराज शर्मा पौडेलले महिला र पुरुषलाई रेडक्रस अभियानमा एक साथ हिडाएको बताए । सबै तहमा महिलाको सहभागिता बढाउन लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण समिति मार्फत काम भएको जानकारी दिदै उनले केन्द्रको मुल्यांकनमा कास्की सधै प्रथम भएको चर्चा गरे । 

रेडक्रस कास्कीका उपसभापति तथा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण समितिका संयोजक रमा कोइराला न्यौपानेले रेडक्रसको स्थानीय तह (पालिका शाखा) देखि केन्द्रसम्मको संरचनामा महिला, युवा र समावेशी समूहको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधानमा समावेशी नेतृत्व चयनको लागि विशेष जोड दिइएको बताइन् । केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र पालिका शाखाको कार्यसमितिमा महिला उपाध्यक्ष सहित ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको जानकारी दिदै उनले उपशाखा कार्यसमितिमा महिला उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र २ महिला सदस्य अनिवार्य व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिन् । उनले कास्कीमा साधारण, आजीवन, विशिष्ट र यशस्कर सदस्य गरी १२ हजार ९ सय ५० सदस्य मध्ये ४ हजार ३३ अर्थात ३३ दशमलब २ प्रतिशत महिला भएको जानकारी दिइन् । 

रेडक्रस कास्कीका मन्त्री सन्तोष अधिकारीले नयाँ विधानले नेपाल रेडक्रसको संरचनामा महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनले तदर्थ समितिहरूमा र आगामी निर्वाचित हुने कार्यसमितिहरूमा युवाहरूको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाए । उनले कास्कीका सबै उपशाखामा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण समिति बनएर लक्षित समूहको हक हितमा काम गरेको उल्लेख गरे । 

रेडक्रस कास्कीका कोषाध्यक्ष मोहनसिंह खड्काले नयाँ विधानले रेडक्रसको नेतृत्व तहमा युवा तथा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी समावेशितामा जोड दिएको जानकारी दिए । उनले हरेक तहको निर्णायक समितिहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाको रहभागिता सुनिश्चित गरेको बताए । उनले रेडक्रसको विभिन्न आयोगमा समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व रहने गरी विज्ञ तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरु रहने जनाए । 

कार्यक्रममा रेडक्रस कास्कीका कार्यसमितिका सदस्य तथा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशिकरण समितिका सहसंयोजक भगवती गुरुङ, समितिका सदस्य सरु अधिकारी लगायतले रेडक्रसले लैंगिक संवेदनशील रिफरल प्रणालीको अलवा लैंगिक संरक्षण (सेफगार्डिङ)को संस्थागतकरण गरेको बताए ।